hello दोस्तों आज के इस पोस्ट में आपको e-government Project in hindi के बारे में बताया जा रहा है की क्या होता है कैसे काम करता है तो चलिए शुरू करते है
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e-Government Project क्या है?
e-Government Project वह सरकारी परियोजना होती है जिसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग करके सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप में नागरिकों तक पहुँचाया जाता है।
उदाहरण:
- Digital India
- DigiLocker
- UMANG App
- Online Passport Service
- e-Hospital
ई-गवर्नमेंट प्रोजेक्ट (e-Government Project) का सरल अर्थ समझे तो सरकार द्वारा सूचना और संचार तकनीक (ICT) जैसे इंटरनेट, कंप्यूटर और मोबाइल का उपयोग करके सरकारी सेवाओं और सूचनाओं को सीधे जनता तक पहुँचाना। इसका लक्ष्य शासन को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाना है।
ई-गवर्नमेंट प्रोजेक्ट(e-Government Project) को समझने के लिए 10 मुख्य बिंदु
- ICT का उपयोग: इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट और सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सरकारी काम को डिजिटल बनाया जाता है।
- 24/7 सेवा: सरकारी सेवाएँ अब केवल ऑफिस टाइम (10 से 5) तक सीमित नहीं हैं; आप रात में भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
- सीधा संपर्क (Direct Contact): नागरिक और सरकार के बीच बिचौलियों (Agents) की जरूरत खत्म हो जाती है।
- पारदर्शिता (Transparency): हर फाइल या आवेदन की स्थिति (Status) ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है, जिससे भ्रष्टाचार कम होता है।
- तेज प्रक्रिया (Faster Delivery): कागजी काम कम होने से जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या लाइसेंस जैसे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं।
- पहुंच (Accessibility): दूर-दराज के गाँवों के लोग भी ‘Common Service Centre’ (CSC) के जरिए सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं।
- डेटा का केंद्रीकरण: सभी नागरिकों का डेटा (जैसे आधार) एक जगह सुरक्षित रहता है, जिससे सेवाओं का लाभ देना आसान होता है।
- कागज रहित शासन (Paperless): फाइलों का ढेर कम होता है और पर्यावरण की सुरक्षा में मदद मिलती है।
- जवाबदेही (Accountability): अधिकारियों को ऑनलाइन रिकॉर्ड के कारण अपने काम के प्रति अधिक जिम्मेदार होना पड़ता है।
- लागत में कमी: लंबी लाइनों और दफ्तरों के बार-बार चक्कर लगाने में लगने वाला समय और पैसा दोनों बचते हैं।
ई-गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के फायदे और नुकसान (Profit & Loss)
लाभ (Profits)
- भ्रष्टाचार पर रोक: पैसा (सब्सिडी) सीधे बैंक खाते (DBT) में जाता है, जिससे बीच में पैसा चोरी होने का डर नहीं रहता।
- सुविधा: घर बैठे मोबाइल ऐप (जैसे UMANG) से काम हो जाता है।
- सटीक डेटा: सरकार के पास सही आंकड़े होते हैं, जिससे भविष्य की योजनाएं बनाना आसान होता है।
- बेहतर फीडबैक: जनता अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकती है और उनका समाधान पा सकती है।
नुकसान/चुनौतियां (Losses / Cons)
- साइबर खतरा (Security Risk): डेटा हैक होने या ऑनलाइन फ्रॉड होने का डर हमेशा बना रहता है।
- डिजिटल डिवाइड: ग्रामीण इलाकों में आज भी कमजोर इंटरनेट और बिजली की समस्या एक बड़ी बाधा है।
- भारी निवेश (High Cost): इन सिस्टम्स को बनाने और कंप्यूटर खरीदने में सरकार का बहुत पैसा खर्च होता है।
- तकनीकी ज्ञान की कमी: कई लोग (विशेषकर बुजुर्ग) तकनीक का उपयोग करना नहीं जानते, जिससे वे इन सेवाओं से वंचित रह सकते हैं।
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