ई-गवर्नेंस के मुख्य प्रकार -Types of E-governance in hindi

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हेलो दोस्तों आज के इस पोस्ट में आपको Types of E-governance in hindi के बारे में बताया जा रहा है की क्या होता है कैसे काम करता है तो चलिए शुरू करते है

What is E-governance?

ई-गवर्नेंस (Electronic Governance) का अर्थ है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग करके सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुँचाना। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, दक्षता और तेज़ी लाना है ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।

ई-गवर्नेंस को मुख्य रूप से सरकार और अन्य पक्षों के बीच संबंधों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसके 4 प्रमुख प्रकार हैं:

1. Government to Citizen (G2C)

सरकार से नागरिक (Government → Citizen)

यह ई-गवर्नेंस का सबसे आम रूप है। इसमें सरकार अपनी सेवाएँ सीधे देश के नागरिकों को प्रदान करती है, तो उसे G2C ई-गवर्नेंस कहते हैं।

उद्देश्य:

  • नागरिकों को तेज़, पारदर्शी और सरल सेवाएँ देना
  • समय और खर्च की बचत
  • भ्रष्टाचार कम करना

मुख्य सेवाएँ:

  • जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आधार सेवाएँ
  • पासपोर्ट सेवा
  • बिजली-पानी बिल भुगतान
  • पेंशन और छात्रवृत्ति

उदाहरण:

  • UMANG App
  • DigiLocker
  • Passport Seva Portal

लाभ:
✔ 24×7 सेवा
✔ लाइन में लगने की जरूरत नहीं
✔ पारदर्शिता बढ़ती है

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2. Government to Business (G2B)

सरकार से व्यवसाय (Government → Business)

इसमें सरकार और व्यावसायिक संस्थाओं (Businesses) के बीच बातचीत और लेनदेन होता है, उसे G2B ई-गवर्नेंस कहते हैं।

उद्देश्य:

  • व्यापार को आसान बनाना
  • लाइसेंस और टैक्स प्रक्रिया सरल करना
  • निवेश को बढ़ावा देना

मुख्य सेवाएँ:

  • GST पंजीकरण और रिटर्न
  • कंपनी रजिस्ट्रेशन
  • ई-टेंडरिंग
  • आयात-निर्यात लाइसेंस

उदाहरण:

  • GST Portal
  • MCA Portal
  • GeM (Government e-Marketplace)

लाभ:
✔ व्यापार में पारदर्शिता
✔ कागजी कार्य कम
✔ तेज़ प्रक्रिया

3. Government to Government (G2G)

सरकार से सरकार (Government → Government)

जब सरकारी विभाग आपस में डिजिटल माध्यम से जानकारी और सेवाओं का आदान-प्रदान करते हैं, तो उसे G2G ई-गवर्नेंस कहते हैं।

अथार्त,

जब सरकार के अलग-अलग विभाग, एजेंसियां या केंद्र और राज्य सरकारें आपस में सूचना साझा करती हैं, तो उसे G2G कहा जाता है।

उद्देश्य:

  • विभागों के बीच समन्वय
  • डेटा साझा करना
  • प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना

मुख्य सेवाएँ:

  • ऑनलाइन फाइल मूवमेंट
  • सरकारी डेटाबेस साझा करना
  • ई-ऑफिस सिस्टम

उदाहरण:

  • e-Office
  • e-Courts
  • e-Procurement System

लाभ:
✔ कार्य की गति बढ़ती है
✔ निर्णय लेने में आसानी
✔ खर्च कम होता है

4. Government to Employee (G2E)

सरकार से कर्मचारी (Government → Employee)

जब सरकार अपने कर्मचारियों को डिजिटल सेवाएँ देती है, उसे G2E ई-गवर्नेंस कहते हैं।

उद्देश्य:

  • कर्मचारियों के कार्य को आसान बनाना
  • मानव संसाधन प्रबंधन सुधारना

मुख्य सेवाएँ:

  • ऑनलाइन वेतन पर्ची
  • छुट्टी आवेदन
  • पेंशन विवरण
  • सेवा रिकॉर्ड

उदाहरण:

  • HRMS Portal
  • Employee Self Service (ESS)

लाभ:
✔ पारदर्शिता
✔ समय की बचत
✔ रिकॉर्ड सुरक्षित

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